ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ‘ਬੂਪ੍ਰਿਨੋਰਫਿਨ-ਨਾਲੈਕਸੋਨ’ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਐੱਸਓਪੀ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਯਮ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਸਤੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਐੱਫਡੀਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਐੱਫਡੀਏ (ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 96 ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Powered by Blogger.